नई दिल्ली, 2मई। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है. दिल्ली के LG ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को हटाने का आदेश जारी किया है. ये सभी वे कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी. आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत इनकी नियुक्ति की थी.
दिल्ली के LG के फैसले पर स्वाति मालीवाल का भी रिएक्शन आया है. महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘LG साहब ने DCW के सारे कॉंट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुगलकी फरमान जारी किया है. आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ हैं, जिसमें सिर्फ 8 लोग सरकार द्वारा दिये गये हैं, बाकी सब 3-3 महीने के कॉंट्रैक्ट पे हैं. अगर सब कॉंट्रैक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा, तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा. ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? खून पसीने से बनी है ये संस्था. उसको स्टाफ और सरंक्षण देने की जगह आप जड़ से खत्म कर रहे हो? मेरे जीते जी मैं महिला आयोग बंद नहीं होने दूंगी. मुझे जेल में डाल दो, महिलाओं पे मत ज़ुल्म करो!
उधर, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली महिला आयोग की टीम ने हर पल पीड़ित महिलाओं के लिए तपस्या की है, लेकिन LG साहब ने इसी टीम को आयोग से बाहर निकालने का फरमान जारी कर दिया है. 90 महिलाओं की टीम में से 82 महिलाएं संविदा पर छोटी-छोटी सैलरी पर काम कर रही हैं. अब जब यह लोग बाहर निकाल दी जाएंगी तो यहां काम कौन करेगा?
मालूम हो कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग ने डीसीडब्ल्यू को उन संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्हें ‘उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना’ काम पर रखा गया था.
