राजस्थान के 5 सूखा प्रभावित जिलों में 110 करोड़ से बदलेगी खेती की तस्वीर

Nov 20, 2026 - 14:44
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राजस्थान के 5 सूखा प्रभावित जिलों में 110 करोड़ से बदलेगी खेती की तस्वीर

जयपुर
 प्रदेश के किसानों को कृषि सूखे की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम बनाने तथा वैज्ञानिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों के माध्यम से फसल प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। इस क्रम में शुक्रवार को कृषि विभाग, राजस्थान तथा दो प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों—इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद एवं सेंट्रल एरिड ज़ोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एवं राज्य आपदा राहत कोष से वित्त पोषित इस सूखा न्यूनीकरण परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश के पांच सूखा प्रभावित जिलों—जैसलमेर, नागौर, चूरू, जोधपुर एवं बाड़मेर में किया जा रहा है। परियोजना के लिए कुल 110 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ICRISAT द्वारा जैसलमेर, नागौर एवं चूरू जिलों में तथा CAZRI द्वारा जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ संबंधित क्षेत्रों की स्थानीय जलवायु एवं कृषि परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत फसल प्रबंधन तकनीकों, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों एवं प्रभावी कृषि मॉडलों के विकास तथा उनके प्रसार में सहयोग करेंगे।

इस साझेदारी के माध्यम से किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों, बेहतर फसल प्रबंधन एवं वैज्ञानिक पद्धतियों से अवगत कराया जाएगा। इससे कृषि सूखे के प्रभाव को कम करने, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करने तथा फसल उत्पादन एवं कृषि उत्पादकता को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के किसानों को इस पहल का लाभ मिलेगा।

इस महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर कृषि विभाग, राजस्थान की ओर से आयुक्त कृषि श्री नरेश गोयल, ICRISAT, हैदराबाद की ओर से महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक तथा CAZRI, जोधपुर की ओर से निदेशक डॉ. हनुमान सहाय जाट ने हस्ताक्षर किए।

यह पहल प्रदेश में जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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