एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हरियाणा सरकार ने दिए सख्त निर्देश सभी विभागों को

Jul 25, 2026 - 08:44
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एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हरियाणा सरकार ने दिए सख्त निर्देश सभी विभागों को

गुरुग्राम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शुक्रवार को गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में वायु गुणवत्ता सुधार से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को तय समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

विशेष जोर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के विस्तार, 'नो पीयूसीसी-नो फ्यूल' व्यवस्था, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों पर कार्रवाई, ईवी चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस कचरा निस्तारण और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर रहा।

नई ईवी नीति और चार्जिंग नेटवर्क पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रत्येक एजेंडा पर समयबद्ध और प्रभावी अमल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ट्रैफिक जाम वाले हाटस्पाट की नियमित निगरानी, सड़क पुनर्विकास, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क को तेजी से विकसित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति लाएगी, जिससे एनसीआर सहित पूरे प्रदेश में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

हरित चौराहे और धूल नियंत्रण पर होगा काम
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत सहित एनसीआर के प्रमुख चौक-चौराहों को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने, नियमित डीप क्लीनिंग, गड्ढे भरने और पौधरोपण के माध्यम से पीएम-10 और धूल प्रदूषण कम करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को एक माह के भीतर सभी प्रमुख स्थलों की पहचान कर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने राजीव चौक माॅडल की तर्ज पर अन्य प्रमुख यातायात स्थलों को भी हरित स्वरूप देने पर जोर दिया।

ट्रैफिक और पराली पर बनेगी विशेष रणनीति
बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ समेत एनसीआर के सभी ट्रैफिक जाम हाटस्पाट का वैज्ञानिक विश्लेषण कर स्थायी समाधान तैयार करने के निर्देश दिए गए।

वहीं, पराली जलाने की घटनाओं पर रोक के लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा लक्ष्य आधारित कार्ययोजना लागू करने पर सहमति बनी।

बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार, अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग, सीएक्यूएम के चेयरपर्सन राजेश वर्मा, हरियाणा के वन एवं पर्यावरण विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के एसीएस राजा शेखर वुनडरू, जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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