सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहने पर सरकारी कर्मचारी अपने आप होगा सस्पेंड

नई दिल्ली
 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को जमानत देते हुए यह बात कही।

सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी करने के एवज में 4000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। इस सिलसिले में पिछले साल सतर्कता थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।

शीर्ष अदालत ने जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसे (जमानत) निरस्त कर दिए जाने संबंधी पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया। पीठ ने कहा कि हालांकि मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए कोई प्रासंगिक बात नहीं थी, फिर भी हाई कोर्ट जमानत रद किए बिना भी यह टिप्पणी कर सकता था।

जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित की तैनाती से जुड़े पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया। कहा कि एक चिंताजनक बात है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ़्तारी के बाद आरोपित करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।

किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं
जमानत बहाल करते हुए, शीर्ष अदालत ने आरोपी की सेवा स्थिति और उसके बाद मिले पदस्थापन से जुड़ी एक 'चिंताजनक विषय' की ओर भी ध्यान दिलाया। अदालत ने कहा, ''हालांकि, एक चिंताजनक बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद, अपीलकर्ता (आरोपी) लगभग 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा।'' पीठ ने कहा, ''जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। उसके लोक सेवक होने के नाते, यह कहा जा सकता है कि वह स्वतः निलंबित हो गया है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।''

क्या था मामला?
शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। पीठ ने कहा, ''हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द गौर करना चाहिए... हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कानून के अनुसार इस मामले में जरूरी कदम उठाएगी।'' सिंह ने पटना हाई कोर्ट के 1 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में शिकायतकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया गया था कि आरोपी को दी गई नियमित जमानत को रद्द कर उसे हिरासत में ले लिया जाए।

हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत
मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी समस्तीपुर के सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये बकाया वेतन का भुगतान कराने के लिए अवैध रिश्वत के तौर पर 4,000 रुपये की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में इस जमानत आदेश को चुनौती दी, जिसने इसे रद्द कर दिया।

जमानत दे दी जानी चाहिए थी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि हाई कोर्ट ने आरोपी की रिहाई के लगभग एक साल बाद जमानत आदेश में हस्तक्षेप किया था। पीठ ने कहा, ''आमतौर पर, इस तरह के मामलों में, अगर आरोपी को दोषी करार दिया जाता है, तो अधीनस्थ अदालत द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दे दी जानी चाहिए।'' पीठ ने यह भी कहा कि अगर आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो या मामले के तथ्य बहुत गंभीर हों, तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है।

पीठ ने कहा-हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस पहलू पर जल्द से जल्द गौर करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाएगी।

विश्वजीत सिंह ने पटना हाई कोर्ट के एक जुलाई, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए सत्र अदालत से मिली नियमित जमानत रद कर दी थी और आरोपित को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। इससे पहले रिश्वत मांगने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी। शिकायतकर्ता ने जमानत आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने उसे रद कर दिया।