संसद का Monsoon session 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी जानकारी

नई दिल्ली

संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। आगामी मॉनसून सत्र के बारे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जानकारी दी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने तारीखों की सिफारिश की है।

बीमा संशोधन विधेयक पेश कर सकती है सरकार

रिजिजू की यह घोषणा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं द्वारा विशेष सत्र की मांग की पृष्ठभूमि में आई है। विपक्ष की मांग पर एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि नियमों के तहत, मानसून सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जानकारी के अनुसार, संसद के मॉनसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

आगामी मॉनसून संसद सत्र में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाएगी। सूत्रों के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मामले को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे। यह कदम मार्च में दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद उठाया गया है, जब बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी।

पेश किया जा सकता है बीमा संशोधन बिल

संसद के मानसून सत्र में बीमा संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।  

इससे पहले संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 4 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिससे 2025 का पहला संसद सत्र समाप्त हो गया था।