आरएसएस में नए सरकार्यवाह के चुनाव की तैयारी शुरू, मार्च 2027 में नागपुर में होगा निर्वाचन

Nov 22, 2026 - 07:44
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आरएसएस में नए सरकार्यवाह के चुनाव की तैयारी शुरू, मार्च 2027 में नागपुर में होगा निर्वाचन

रांची
 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में नए सरकार्यवाह के निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मार्च 2027 में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अगले सरकार्यवाह का चुनाव होगा। संघ में प्रत्येक तीन वर्ष पर निर्वाचन की परंपरा है।

इसकी प्रक्रिया जिला स्तर से करीब छह माह पहले शुरू हो जाती है। इसके तहत देशभर में जिला संघचालकों से लेकर संभाग और क्षेत्र स्तर तक के पदाधिकारियों तथा केंद्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव कराया जा रहा है।

अब तक कई जिलों और संभागों में निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वर्तमान सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले लगातार दो कार्यकाल से इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अगले कार्यकाल में भी उनके इस पद पर बने रहने की संभावना है।

50 सक्रिय स्वयंसेवकों पर एक शाखा प्रतिनिधि
आरएसएस के संविधान के अनुसार निर्वाचन की प्रक्रिया सबसे पहले शाखा स्तर से शुरू होती है। प्रतिज्ञा लेने वाले और सक्रिय 50 शाखा स्वयंसेवकों पर एक शाखा प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। ये प्रतिनिधि जिला, विभाग और प्रांत स्तर के संघचालकों का निर्वाचन करते हैं।

संगठनात्मक संरचना में प्रांत की जगह संभाग किए जाने के बाद अब संभाग संघचालकों का चुनाव हो रहा है। वहीं, 40 शाखा प्रतिनिधियों पर एक केंद्रीय प्रतिनिधि चुना जाता है। ये केंद्रीय प्रतिनिधि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में शामिल होकर सरकार्यवाह के चुनाव में भाग लेते हैं।

प्रस्ताव और समर्थन के बाद होती है घोषणा
सरकार्यवाह के निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक में पहले विभिन्न क्षेत्रों के संघचालकों का चुनाव संबंधित क्षेत्र के केंद्रीय प्रतिनिधि करते हैं। इसके बाद क्षेत्र संघचालकों में से किसी एक को निर्वाचन पदाधिकारी बनाया जाता है।

चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले मौजूदा सरकार्यवाह अपनी टीम भंग करते हैं। इसके बाद नए सरकार्यवाह के नाम का प्रस्ताव रखा जाता है और उसका समर्थन किया जाता है। यदि एक से अधिक नाम सामने आते हैं तो मतदान कराया जाता है।

अन्यथा सर्वसम्मति से निर्वाचन की घोषणा कर दी जाती है। संघ के इतिहास में अब तक सरकार्यवाह का चुनाव सर्वसम्मति से ही होता आया है। संविधान के अनुसार इस पद के लिए कम से कम छह वर्षों से सक्रिय और पूर्णकालिक कार्यकर्ता होना अनिवार्य है।

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