मैथन डैम की गाद से 3,814 करोड़ कमाने की तैयारी, डीवीसी के टेंडर पर झारखंड में उठे सवाल

रांची  
दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण की आड़ में अपने लिए कमाई का एक नया व्यावसायिक मॉडल खोज निकाला है. मैथन डैम की गाद (सिल्ट) साफ करने के नाम पर जारी 10 वर्षीय निविदा की शर्तों से यह बड़ा खुलासा हुआ है. डीवीसी झारखंड के जलाशय क्षेत्र से निकाले गये बालू और गाद को खुले बाजार में बाजार कीमत पर बेचने की तैयारी में है.

झारखंड में लघु खनिज व बालू की औसत दर 30 रुपये प्रति क्यूबिक फीट है. इस हिसाब से पूरी सामग्री का बाजार मूल्य करीब 3,814 करोड़ रुपये बैठता है. राज्य सरकार को भरोसे में लिए बिना शुरू की गयी इस प्रक्रिया से झारखंड को रॉयल्टी और नीलामी राजस्व का सीधा नुकसान होगा. संविधान व एमएमडीआर एक्ट के तहत राज्य की सीमा में जमा बालू और लघु खनिजों पर पहला हक राज्य सरकार का है. यदि यह बालू खुले बाजार में बिका, तो झारखंड को रॉयल्टी और डीएमएफटी फंड से हाथ धोना पड़ेगा.

मैन-मेड फ्लड बता डीवीसी पर ड्रेजिंग का दबाव
हर मॉनसून में दक्षिण बंगाल की बाढ़ के लिए डीवीसी के डैम में जमा गाद को जिम्मेदार ठहराया जाता है. बंगाल सरकार इसे "मैन-मेड फ्लड" बताकर डीवीसी पर ड्रेजिंग का दबाव बनाती रही है. इसी दबाव की आड़ में डीवीसी ने यह मेगा टेंडर निकाला, लेकिन यह भुला दिया कि खुदाई का पूरा इलाका (डैम के अक्ष से 12.8 से 26.2 किमी अपस्ट्रीम) झारखंड के जामताड़ा व धनबाद सीमा में है. डीवीसी के इस निर्णय की कीमत झारखंड को अपने खनिज और पर्यावरणीय नुकसान से चुकाना होगा.

10 साल तक गाद निकालने की है योजन
निविदा दस्तावेज की शर्त संख्या 3.17.2 और वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार, चयनित एजेंसी अगले एक दशक में डैम के ऊपरी हिस्से से 36.0 मिलियन क्यूबिक मीटर (लगभग 127.13 करोड़ क्यूबिक फीट) गाद और बालू निकालेगी. पहले वर्ष में 1.0 मिलियन क्यूबिक मीटर (3.53 करोड़ क्यूबिक फीट) तथा पांचवें से दसवें वर्ष के बीच सालाना 3.5 से 6.0 मिलियन क्यूबिक मीटर सामग्री निकालने का लक्ष्य है.

बिहार की गाद नीति से उलट है डीवीसी का मॉडल
जानकारों का कहना है कि पड़ोसी राज्य बिहार ने भी नदियों से गाद निकालने की नीति बनायी है. लेकिन, बिहार की नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि निकाली गयी गाद को खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता. इसका उपयोग केवल सरकारी निर्माण, तटबंध सुदृढ़ीकरण या निचले इलाकों को भरने में ही होता है. इसके उलट, डीवीसी झारखंड के जलाशय से निकाले गये बालू-गाद का व्यावसायिक दोहन कर खुले बाजार में बेचने जा रहा है.