पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले 2026: हर परिवार को ₹10 लाख तक मुफ्त इलाज, जानें बड़े ऐलान

चंडीगढ़ 
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रविवार को अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में रखा। वित्त मंत्री ने इस बजट को 'मां-बेटियों को समर्पित' बताते हुए इसे 'गारंटी पूरा करने वाला बजट' करार दिया।

शिक्षा क्षेत्र के लिए ये प्रावधान

• स्कूल शिक्षा के लिए ₹19,279 करोड़ का बजट, पिछले वर्ष से 7% अधिक।
• कक्षा शिक्षा परिणामों में पंजाब देश में पहले स्थान पर, केरल जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ा।
• सिखिया क्रांति 2.0 के तहत अगले 6 वर्षों में ₹3500 करोड़ खर्च कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।

उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट

• श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित होगी।
• ITI सीटें 35,000 से बढ़ाकर 52,000 की गईं।
• पंजाब की 11 जेलों में ITI शुरू।
• टेक्निकल एजुकेशन के लिए ₹569 करोड़ रुपये।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹6,879 करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री सेहत योजना

• हर परिवार को ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
• राज्य के लगभग 65 लाख परिवारों को लाभ।
• 900 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज।
• योजना के लिए ₹2,000 करोड़ का बजट।

आम आदमी क्लिनिक

• राज्य में 881 आम आदमी क्लिनिक कार्यरत।
• 565 ग्रामीण क्षेत्रों में
• 316 शहरी क्षेत्रों में
• 107 दवाइयां और 47 टेस्ट मुफ्त।
• अब तक लगभग 5 करोड़ OPD विजिट।
• 55% लाभार्थी महिलाएं।

नए क्लिनिक

• 143 नए आम आदमी क्लिनिक बनाए जाएंगे।
• 308 हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा।
• 5 वर्षों में कुल 1,432 क्लिनिक स्थापित करने का लक्ष्य।
• इसके लिए ₹351 करोड़ का बजट।

अस्पताल सुधार

• 23 जिला अस्पताल और 42 उप-डिविजनल अस्पताल अपग्रेड।
• ₹300 करोड़ की मेडिकल मशीनरी खरीदी जा रही है।

स्वास्थ्य भर्ती

• 2022 से अब तक 934 डॉक्टर भर्ती।
• 400 विशेषज्ञ डॉक्टर और भर्ती किए जाएंगे।
• 400 नर्स भर्ती, 500 और भर्ती की प्रक्रिया में।

कृषि और किसान

• कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹15,377 करोड़।
• किसानों को मुफ्त बिजली के लिए ₹7,715 करोड़।
• कपास के बीज पर 33% सब्सिडी।
• डायरेक्ट सीडेड राइस पर ₹1500 प्रति एकड़ सहायता।
• फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर 80% तक सब्सिडी।
• कृषि में मक्का को बढ़ावा देने के लिए नई योजना।

बागवानी

• बागवानी विकास के लिए ₹1300 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट।
• 2035 तक फल-सब्जी क्षेत्र को 4.59 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य।