निःशुल्क अनाज वितरण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : मंत्री चौहान

भोपाल
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय अंचलों में पात्र परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कहीं भी अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार कर्मचारियों और सेल्समेन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने गरीब और जनजातीय भाईयों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। राशन कार्ड धारकों को तीन माह का अग्रिम निःशुल्क राशन जून महीने में ही वितरित करने की योजना बनाई गई है, ताकि वर्षा ऋतु में किसी भी तरह की कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर पूरी गंभीरता से अमल कर रही है। अलीराजपुर जिले सहित प्रदेश के अन्य जनजातीय बहुल इलाकों में भी इस योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

मंत्री श्री चौहान ने जिले के जनजातीय भाईयों से भी अपील की है कि वे अपने उचित मूल्य की दुकान से जून महीने में ही तीन माह का पूरा राशन प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिले के विभिन्न गांवों से उन्हें जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर हितग्राहियों को केवल दो माह का ही राशन वितरित किया जा रहा है, जबकि उन्हें तीन माह का अनाज अग्रिम रूप से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा स्व-सहायता समूह की बहनों और सेल्समेन के द्वारा राशन वितरण कार्य में लापरवाही की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए मंत्री श्री चौहान ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी, सेल्समेन या समूह की सदस्य लापरवाही बरतते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को निगरानी बढ़ाने और ग्राम स्तर तक वितरण की सतत समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार गरीबों और जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने ग्रामवासियों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी राशन वितरण में गड़बड़ी हो तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।