Elon Musk के आरोपों पर सरकार का जवाब, कहा- ‘सैटकॉम के लिए सभी कंपनियों के नियम समान’

Oct 8, 2026 - 09:14
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Elon Musk के आरोपों पर सरकार का जवाब, कहा- ‘सैटकॉम के लिए सभी कंपनियों के नियम समान’

भारत सरकार ने गुरुवार को अमेरिकी बिजनेसमैन एलॉन मस्क (Elon Musk) के आरोपों पर जवाब दिया है. सरकार ने मस्क के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भारत में स्टारलिंग की सैटेलाइट कम्युनिकेशन (Satcom) सर्विस को रोका जा रहा है.

मस्क के आरोपों पर जवाब देते हुए भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में हर एक सैटकॉम लाइसेंस होल्डर के लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है.

सरकार ने जोर देकर कहा है कि सैटेलाइट सर्विस समेत सभी टेलिकॉम सर्विस के लिए देश में एक समान और गैर-भेदभावपूर्ण रेगुलेशन सिस्टम मौजूद है.

सरकार ने एक बयान में कहा कि यह कहना कि रेगुलेशन सिस्टम या उसे लागू करने की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है, यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत धारणा पर आधारित हैं.

मस्क ने सिस्टम पर लगाएं गंभीर आरोप
दरअसल, बुधवार को मस्क ने आरोप लगाया था कि भारत में कुछ 'ओलिगार्क्स' (प्रभावशाली कारोबारी समूह) अपनी मोनोपॉली को बनाए रखने के लिए उनकी कंपनी की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस को रोक दिया है.

सोशल मीडिया पोस्ट सर्कुलेट हो रहा
टेलीकॉम मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के नियामक सिस्टम की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

टेलीकॉम सर्विस के लिए एक समान नियम
मंत्रालय ने कहा, सरकार ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं समेत सभी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस समेत सभी टेलीकॉम सर्विस के लिए एक समान और गैर भेदभावपूर्ण ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क लागू किया है.

भारत में तीन कंपनियों को लाइसेंस
भारत सरकार ने तीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को देश में सर्विस शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया है. इनमें मस्क की स्टारलिंक, जियो सैटकॉम और यूटेलसैट वनवेब शामिल हैं. हालांकि इन सभी कंपनियों को अपनी सर्विस को शुरू करने से पहले स्पेक्ट्रम और सिक्योरिटी अप्रूवल हासिल करने होंगे.

टेलीकॉम मंत्रालय के मुताबिक, लाइसेंस की शर्तों के तहत हर एक सैटकॉम लाइसेंस होल्डर्स को सिक्योरिटी संबंधित नियमों को फॉलो करने की पुष्टि करनी होगी.

सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो करना जरूरी
मंत्रालय ने आगे बताया है कि इसका मकसद कि भारत के लिए प्रोवाइड कराई जा रही सर्विस अलग-अलग सिक्योरिटी पैरामीटर्स को पूरा करें. इससे सभी यूजर्स और उनके डेटा की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके. इस प्रोसेस के तहत तीनों लाइसेंस होल्डर्स की सुरक्षा पैरामीटर्स की जांच अभी जारी है.

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