UP Pension Scheme: योगी सरकार का बड़ा तोहफा! 1.21 करोड़ पेंशनर्स को हर महीने मिल सकते हैं 1,500 रुपये

Oct 12, 2026 - 06:44
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UP Pension Scheme: योगी सरकार का बड़ा तोहफा! 1.21 करोड़ पेंशनर्स को हर महीने मिल सकते हैं 1,500 रुपये

 लखनऊ
उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है. योगी आदित्यनाथ सरकार इन तीनों श्रेणियों के लाभार्थियों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये से 1,500 रुपये करने की तैयारी में है. प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है. अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो प्रदेश के 1.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसका फायदा मिल सकता है। 

हर महीने मिलेंगे ₹500 ज्यादा
प्रस्ताव के मुताबिक पेंशन की राशि में हर महीने 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. इससे लाभार्थियों को सालाना 12,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये पेंशन मिल सकती है. यानी प्रत्येक लाभार्थी को एक साल में 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. हालांकि, बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने के लिए प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलना जरूरी है। 

1.21 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा
इस प्रस्ताव के लागू होने पर प्रदेश की तीन प्रमुख पेंशन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है. इनमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के 67 लाख से अधिक, निराश्रित महिला पेंशन योजना के 42 लाख से अधिक और दिव्यांगजन पेंशन योजना के करीब 12 लाख लाभार्थी शामिल हैं. इस तरह पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ 1.21 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। 

2017 के बाद बढ़ी थी पेंशन राशि
प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद इन पेंशन योजनाओं की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह की गई थी. अब इसे 1,500 रुपये करने की तैयारी है. प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है. इसके अलावा, दिसंबर में संभावित दूसरे अनुपूरक बजट में इस बढ़ोतरी के लिए धनराशि का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। 

कब से मिल सकती है बढ़ी हुई पेंशन?
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही से लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलने की संभावना जताई गई है. हालांकि, इसकी अंतिम समयसीमा सरकारी मंजूरी और बजट प्रावधान पर निर्भर करेगी। 

विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की ओर से अलग-अलग वर्गों के लिए कई फैसले और घोषणाएं की जा रही हैं. इससे पहले रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा भी की है। 

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