जापान दौरे का असर: तीसरे दिन भी पंजाब को ₹500 करोड़ का निवेश, वर्धमान–आइची स्टील में बड़ी डील

Dec 5, 2025 - 13:14
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जापान दौरे का असर: तीसरे दिन भी पंजाब को ₹500 करोड़ का निवेश, वर्धमान–आइची स्टील में बड़ी डील

चंडीगढ़ 
जापान दौरे के तीसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज फिर 500 करोड़ रुपए का निवेश सुरक्षित कर लिया है. समझौते के मुताबिक जापान की कंपनी आइची स्टील ने प्रदेश में वर्धमान स्पेशल स्टील्स के साथ सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया है. दोनों कंपनियों के प्रमुखों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए. मुख्यमंत्री ने इस समझौते को प्रदेश के विकास के लिए काफी अहम बताया है. उन्होंने कहा कि आइची स्टील कॉर्पोरेशन टोयोटा की स्टील शाखा के रूप में जाना जाता है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि आइची स्टील की वर्धमान में पहले से ही करीब 24.9 फीसदी हिस्सेदारी है. पंजाब के औद्योगिक परिवेश में भारत-जापान साझेदारी की मजबूती का प्रतीक है. यह स्टील कंपनी पंजाब में भविष्य की फैक्ट्री संचालन का अध्ययन करेगी, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के लिए मूल्यांकन शामिल है.
 
आइची को पंजाब निवेशक सम्मेलन में बुलाया
मुख्यमंत्री मान ने आइची को 13-15 मार्च, 2026 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली में होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में भाग लेने का न्योता भी दिया. भगवंत मान ने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब के विकास को दर्शाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जापानी निवेशक इस सम्मेलन में बड़े पैमाने पर शामिल होंगे, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को भारी बल मिलेगा.

भगवंत मान ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना और निवेशकों के लिए भरोसे का माहौल बनाना है. उन्होंने यह भी कहा कि जापान से हमारे संबंध पहले से ही मजबूत हैं. जापान की कई बड़ी कंपनियों ने पंजाब में अपना भरोसा जताया है. पंजाब सरकार प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को उजागर कर रही है, सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाएं तलाश रही है और जापानी उद्योग के साथ लंबे समय की साझेदारी को और गहरा कर रही है.

पंजाब एक कारोबार-अनुकूल राज्य
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सबसे अधिक कारोबार-अनुकूल राज्यों में से एक है. भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना (बी.आर.ए.पी.) 2024 रैंकिंग में पंजाब को अग्रणी के रूप में मान्यता दी है. पंजाब का दृष्टिकोण साझेदारों और उद्योगों के साथ मिलकर काम करना, उनकी जरूरतों को समझना और सरकार की ओर से विकास को सुनिश्चित करना है.

 

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