मानदेय बढ़ने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों की दिवाली हुई और खुशहाल

कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बढ़ी आमदनी से बच्चों की पढ़ाई से लेकर घरेलू जरूरतें पूरी करना हुआ आसान

लखनऊ
योगी सरकार की ओर से बढ़ाए गए मानदेय ने इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दिवाली को पहले से अधिक खुशहाल बना दिया। हर महीने मिलने वाली बढ़ी हुई राशि ने न केवल उनके घरेलू बजट को राहत दी, बल्कि त्योहार की तैयारियों और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद की। सीमित आमदनी में घर-परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहीं इन कर्मियों के लिए मानदेय वृद्धि आर्थिक संबल बनकर आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई, घर के जरूरी सामान और दिवाली त्योहार की खरीदारी के लिए पहले की तरह अतिरिक्त चिंता नहीं करनी पड़ी। इस साल सब कुछ बड़ी सरलता के साथ हुआ।

बढ़ी आमदनी से त्योहार की खुशियां हुईं दोगुनी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा ने बताया कि मानदेय में बढ़ोतरी से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। पहले सीमित आमदनी में घर का खर्च चलाने के साथ बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता था। अब हर महीने अतिरिक्त राशि मिलने से घरेलू बजट संभालना आसान हुआ है। बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदने, त्योहार की तैयारी करने और कुछ पैसे बचाने का अवसर भी मिल रहा है। दिवाली पर बढ़े मानदेय का लाभ साफ दिखाई दिया। परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाने में आर्थिक परेशानी पहले से कम रही।

सहायिका सीमा ने कहा कि मानदेय बढ़ने के साथ परिवार को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलना भी बड़ी राहत है। इससे बीमारी के समय इलाज के खर्च की चिंता कम हुई है।

2017 के मुकाबले चार गुना हुआ मानदेय
योगी सरकार ने कार्यकर्ताओं का मानदेय आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। वर्ष 2017 में कार्यकर्ताओं को तीन हजार और सहायिकाओं को महज 1,500 रुपये मिलते थे। इस तरह नौ वर्षों में मानदेय चार गुना तक पहुंच गया है। प्रदेश की 1,75,982 कार्यकर्ताओं और 1,70,656 सहायिकाओं समेत 3.46 लाख से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को हर महीने चार हजार और सहायिकाओं को दो हजार रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं।

इलाज और सुविधाओं से सामाजिक सुरक्षा मजबूत
योगी सरकार ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। इसके साथ ही अब दो के बजाय तीन साड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।