रेलवे कर्मचारियों की दिवाली होगी शानदार! मोदी कैबिनेट ने 78 दिन के बोनस को दी मंजूरी, 11 लाख से ज्यादा को फायदा

Oct 14, 2026 - 13:44
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रेलवे कर्मचारियों की दिवाली होगी शानदार! मोदी कैबिनेट ने 78 दिन के बोनस को दी मंजूरी, 11 लाख से ज्यादा को फायदा

 नई दिल्‍ली

केंद्र सरकार की मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान कर दिया है. यह रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली पर एक बड़ा बोनस तोहफा है. सरकार इस बोनस के तहत रेलवे कर्मचारियों को कुल  2009 करोड़ रुपये बांटेगी। 

अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे रेलवे के 11 लाख 40 हज़ार कर्मचारियों को फायदा होगा. वैष्‍णव ने कहा कि PM Modi की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए 11,40,770 रेलवे कर्मचारियों को 2009.61 करोड़ रुपये के 78 दिनों के बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। 

पात्र रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्‍ट लिंक बोनस (PLB) का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है. इस साल भी लगभग 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर PLB राशि का भुगतान किया जा रहा है। 

रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा कितना अमाउंट
PLB का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है. हर पात्र रेलवे कर्मचारियों को देने जाने वाली राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है। 

यह राशि रेलवे कर्मचारियों की अलग-अलग कैटेगरी जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी स्टाफ को भुगतान की जाएगी. यह बोनस वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे कर्मचारियों को दिया जा रहा है. उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 

ग्रामीण योजनाओं पर भी बड़ा फैसला
कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत 'नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम' (NSAP) को 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये के बजट के साथ जारी रखा जाएगा. इसके तहत योजना और उसकी उप-योजनाओं का नाम बदलना, दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता के नियमों, कवरेज और सहायता की दर में बदलाव और बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन योजनाओं और परिवार लाभ योजना को उनके मौजूदा स्वरूप में जारी रखना शामिल हैं। 

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