झारखंड में 3.66 लाख महिलाओं को मिली बड़ी राहत, मंईयां सम्मान योजना की राशि जारी

रांची
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की लाखों महिलाओं को राहत मिली है. जिला प्रशासन ने अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की सम्मान राशि का एकमुश्त भुगतान लाभुकों के बैंक खातों में कर दिया है. आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जिले की 3 लाख 66 हजार 664 महिला लाभुकों के खातों में प्रत्येक को 7,500 रुपये की दर से कुल 274 करोड़ 99 लाख 80 हजार रुपये हस्तांतरित किए गए हैं.

जिले के अधिकांश प्रखंडों में पहुंची सम्मान राशि
जिला प्रशासन के अनुसार योजना का लाभ जिले के लगभग सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों की पात्र महिलाओं तक पहुंच चुका है. लाभुकों की संख्या के लिहाज से कांके प्रखंड सबसे आगे रहा, जहां 31,094 महिलाओं के खातों में सम्मान राशि भेजी गई. इसके बाद टाउन अर्बन क्षेत्र में 25,006, मांडर में 22,885, सिल्ली में 21,031, बेड़ो में 20,519, चान्हो में 19,299, रातू में 18,500, तमाड़ में 18,411 और ओरमांझी में 17,824 महिलाओं को योजना का लाभ मिला. इसके अलावा, नामकुम, नगड़ी, बुढ़मू, अनगड़ा, सोनाहातू, अरगोड़ा, हेहल, खलारी, लापुंग, राहे और अन्य क्षेत्रों में भी हजारों लाभुकों के खातों में राशि पहुंची है.

    झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले की 3 लाख 66 हज़ार 664 लाभुकों के बैंक खातों में माह अप्रैल 2026 से जून 2026 तक की 03 माह की सम्मान राशि (₹7,500 प्रत्येक लाभुक) का आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से

प्रक्रियाधीन क्षेत्रों में जल्द पहुंचेगी राशि
हालांकि बड़गाईं अंचल और इटकी प्रखंड के पात्र लाभुकों का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही शेष महिलाओं के खातों में भी राशि भेज दी जाएगी.

लंबित भुगतान जल्द पूरा करने के निर्देश
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है. इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में भुगतान लंबित है, वहां सभी पात्र लाभुकों को शीघ्र योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाए.