2026 चुनाव की उलटी गिनती शुरू! ECI आज करेगा SIR की तारीखों का ऐलान, पूरे देश की नजरें आयोग पर

नई दिल्ली

अगले दो-तीन सालों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) आज देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम की घोषणा करेगा। ECI ने इसकी तारीखों का ऐलान करने के लिए आज शाम सवा 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। SIR के तहत देश भर में मतदाता सूचियों को शुद्ध और विश्वसनीय बनाया जाएगा।

पहले चरण में 5 राज्यों पर फोकस

बताया जा रहा है कि SIR के पहले चरण में उन 5 राज्यों को शामिल किया जाएगा जहां अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं:

    असम

    केरल
    
    तमिलनाडु

    पुडुचेरी

    पश्चिम बंगाल

ECI की घोषणा में करीब 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जा सकता है जिनमें अगले 2-3 सालों में विधानसभा चुनाव होने हैं।

निकाय चुनाव के बाद होगा SIR: ECI ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन राज्यों में निकाय चुनाव होने हैं वहां SIR निकाय चुनाव के बाद होगा ताकि चुनावी ड्यूटी में व्यस्त कर्मचारी इस कार्य को पर्याप्त समय दे सकें।

SIR के तहत कैसे अपडेट होगी वोटर लिस्ट?
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाना है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सर्वे करेंगे।

    मृत वोटरों को हटाना: मृत वोटरों के नाम हटाए जाएंगे।

    नए वोटरों का पंजीकरण: नए वोटरों का डाटा जुटाकर उनका पंजीकरण (Registration) किया जाएगा और उनके नाम जोड़े जाएंगे।

    डुप्लीकेसी खत्म: डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करके उनके नाम हटाए जाएंगे।

    स्थानांतरण अपडेट: उन वोटरों के नाम भी अपडेट किए जाएंगे जो स्थान शिफ्ट या ट्रांसफर हो चुके हैं।

    डेटा सत्यापन: BLOs वोटर लिस्ट में शामिल नामों, EPIC नंबर्स, पते और मोबाइल नंबर जैसी सभी जानकारियों की पुष्टि करेंगे।

इस विस्तृत सर्वे के बाद नए वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे और एक फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी जो आगामी चुनावों के लिए शुद्ध और विश्वसनीय होगी।

ECI और CEO की बैठकें
भारतीय चुनाव आयोग की टीम ने देशभर में SIR का फॉर्मेट फाइनल करने से पहले सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEOs) से मुलाकात की थी। सभी CEOs को पिछली SIR के तहत अपडेट हुई वोटर लिस्ट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली (2008), उत्तराखंड (2006) और बिहार (हाल ही में) की फाइनल वोटर लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।