यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में मनमानी पर लगेगी रोक, योगी सरकार लाएगी नया नियम

लखनऊ
यूपी समेत देश भर में इस समय वोटर लिस्ट का मामला छाया हुआ है। चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लग रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। इस बीच यूपी की योगी सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाने जा रही है जिससे गांव की वोटर लिस्ट यानी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मनमानी नहीं की जा सकेगी। इसे मंजूरी मिलने पर कोई भी व्यक्ति चुनावी लाभ के लिए किसी गांव की वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से नाम शामिल नहीं करवा सकेगा। इसी नियम को बदलने के लिए कैबिनेट के एजेंडे में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार की सुबह 11 बजे से पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में होगी। कैबिनेट प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत नियमित और संविदा कर्मियों को कैशलेश इलाज के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। इसका लाभ प्रदेश के तकरीबन पौने दो लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

कैबिनेट में आ रहे 21 से अधिक प्रस्ताव
कैबिनेट के समक्ष 21 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ ही बेसिक शिक्षा के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल व वित्तविहीन में कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों, समग्र शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रस्ताव शामिल है।

इसके साथ ही प्रदेश के 200 बेड वाले चार चिकित्सालयों को पीपीपी मोड पर संचालित कराए जाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सामान्य निवास अवधारणा नियमावली-2026 को लागू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा ।

यूपी में बनेगा रोबोटिक्स पार्क
उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को भी कैबिनेट में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना आईआईटी कानपुर के माध्यम से कराए जाने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्रदेश में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, औद्योगिक विकास, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, परिवहन, न्याय, पशुधन, स्टांप रजिस्ट्रेशन, सहकारिता विभाग के प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हैं।