बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू, 400 माफिया और 1300 अपराधियों की संपत्ति जब्त की तैयारी

 पटना
बिहार में संगठित अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है. राज्य में नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में अपराध और माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई का खाका तैयार किया गया है. 

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि सरकार ने पहले चरण में 400 कुख्यात अपराधियों की संपत्तियां जब्त कर ली थीं. अब दूसरे चरण में 1200 से 1300 और अपराधियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.

रेत, भूमि माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के खिलाफ कार्रवाई

सूची में रेत (बालू) माफिया, भूमि माफिया, अवैध शराब कारोबारियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, संगठित गिरोहों और आर्थिक अपराध में शामिल अपराधियों के नाम शामिल हैं. गृह मंत्री के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसी भी बड़े अपराधी की अवैध संपत्ति को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी.

इसके लिए पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को संयुक्त रूप से कार्रवाई का आदेश दिया गया है. सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी मुहिम चला दी गई है. राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है.

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी-रोमियो स्क्वॉड को नए सिरे से सक्रिय किया जा रहा है. स्कूल और कॉलेजों के बाहर महिला सुरक्षा बल की विशेष तैनाती होगी. इसके लिए राज्य सरकार 2000 नई स्कूटी खरीद रही है, जिन्हें महिला पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा.

एंटी-रोमियो स्क्वॉड का गठन

महिला पुलिस की ये टीमें स्कूल की छुट्टी के समय और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी. छात्राओं से छेड़खानी, पीछा करना या किसी भी तरह की बदसलूकी पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी के अनुसार, यह कदम न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि छात्राओं और महिलाओं के बीच भरोसा भी बढ़ाएगा.

उन्होंने कहा, 'राज्य में किसी भी संगठित अपराध या महिलाओं के प्रति अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानून अपना काम करेगा और अपराधियों की अवैध कमाई पर लगातार प्रहार होता रहेगा.'

राज्य सरकार के इस बड़े एक्शन प्लान को पुलिस विभाग ने मिशन मोड में लागू करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में बड़े माफियाओं पर नकेल कसने वाली कई और कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती हैं.