जेपी गंगा पथ पर बनेगा वेंडिंग जोन, फुट ओवरब्रिज के साथ मिलेंगी जरूरी सुविधाएं

Feb 13, 2026 - 13:44
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जेपी गंगा पथ पर बनेगा वेंडिंग जोन, फुट ओवरब्रिज के साथ मिलेंगी जरूरी सुविधाएं

पटना.

पटना नगर निगम की ओर से पटना में करीब 36 वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं. इनमें से पांच वेंडिंग जोन को अतिक्रमण मुक्त कर जमीन को विकसित किया जा रहा है. इसके अलावा शहर के अलग-अलग अंचलों में जरूरत के अनुसार 32 नए वेंडिंग जोन भी बनाए जा रहे हैं. इससे निगम को भी आय होगी. खासकर दीघा गोलंबर के पास रेलवे ब्रिज के किनारे खाली जमीन पर अतिक्रमण है. इसे हटाकर एरिया को साफ किया जा रहा है.

अतिक्रमण हटाने का काम शुरू
जानकारी के मुताबिक, गुरुवार से ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. करीब 55 हजार वर्गफुट जमीन में मिट्टी भरकर समतल किया जाएगा. जेपी गंगा पथ पर लग रही दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही थीं. उन्हें यहां व्यवस्थित तरीके से बसाया जाएगा. गंगा पथ पर सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी होने से अक्सर जाम की समस्या रहती थी. पार्किंग बनने से इस समस्या से राहत मिलेगी.

लोगों को दी जायेंगी ये सुविधाएं भी
पटना में वेंडिंग जोन के साथ फुट ओवरब्रिज, पीने का पानी, पार्किंग, टॉयलेट समेत अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जायेंगी. जानकारी के मुताबिक, पाटलिपुत्र अंचल में आने वाले खटाल गली को अतिक्रमण मुक्त कर करीब 36 हजार वर्गफुट वर्गाकार जमीन खाली कराई गई है. इस एरिया का नाम ‘द स्क्वायर स्ट्रीट’ रखा गया है. इसी एरिया में काठपुल मंदिर और मदरसा गली के पास भी वेंडिंग जोन बनाने की तैयारी चल रही है.

पटना जंक्शन के पास भी बनेगा वेंडिंग जोन
पटना जंक्शन के आस-पास के इलाके को भी डेवलप किया जा रहा है. पुराने मल्टी लेवल पार्किंग के बगल में प्रेस गली को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. यहां भी वेंडिंग जोन डेवलप किया जा रहा है. नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि एमएलसीपी के बगल में जंक्शन एरिया के वेंडरों को शिफ्ट किया जायेगा.

नगर आयुक्त ने क्या बताया?
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया, दीघा गोलंबर के पास करीब 55 हजार वर्गफुट जमीन पर आधुनिक वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है. यहां जेपी गंगा पथ के वेंडरों को व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने की सुविधा दी जाएगी. शहर के अन्य वेंडिंग जोन में भी वेंडर अपनी सुविधा के अनुसार जगह ले सकते हैं. वेंडर कार्ड के माध्यम से उन्हें बिहार सरकार की आठ योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा. यह व्यवस्था वेंडरों के लिए सुरक्षित और बेहतर विकल्प साबित होगी.

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