केजरीवाल की बड़ी चुनौती: दिल्ली में फिर चुनाव की मांग, भाजपा को दिया ‘10 सीट’ का ओपन चैलेंज

Feb 27, 2026 - 16:44
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केजरीवाल की बड़ी चुनौती: दिल्ली में फिर चुनाव की मांग, भाजपा को दिया ‘10 सीट’ का ओपन चैलेंज

नई दिल्ली
शराब घोटाला मामले में कोर्ट से आरोप मुक्त किए जाने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान केजरीवाल ने चुनौती देते हुए कहा कि मोदी जी आप दिल्ली में चुनाव करा लें, अगर बीजेपी को 10 से ज्यादा सीटें आईं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं। उन वकील भाईयों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। चार वर्षों से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। चार वर्षों से ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके आप आदमी पार्टी पर शराब घोटाला का आरोप लगाया गया। अदालत को आज मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया फैसला लिया जाना था। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा फर्जी केस है, एक भी गवाह नहीं, जिससे मुकदमा चलाया जा सके।

आप प्रमुख ने आरोप लगाया कि यह पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने मिलकर रचा। उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र रचना। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। भाजपा उस ईमानदारी पर चोट करना चाहती थी। अदालत के आदेश से साफ हो गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। एक समय आम आदमी पार्टी के पांच बड़े नेताओं का जेल में डाल दिया गया, फिर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए।

केजरीवाल ने कहा कि मेरा परिवार भुगतभोगी है। मनीष सिसोदिया की पत्नी को मल्टीपल स्कोलोरोसिस है। भाजपा की षड्यंत्र का खामियाजा दिल्ली की तीन करोड़ जनता भुगतान कर रही है। दिल्ली का बेड़ा गर्ग कर दिया। मोदी जी, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा दो, तुम्हारी दस से सीटें आ जाएं तो राजनीति छोड़ दूंगा।

आप प्रमुख ने कहा कि अमेरिका आंखे दिखा रहा है, मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। आज ट्रंप भारत को गालियां दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश संभालिए ना, हमनें आपको देश चलाने के लिए दिया था, प्रधानमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से उलझ गए। सकारात्मक कार्य करके सत्ता हासिल कीजिए। केजरीवाल ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सीबीआई अपने अपने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। ऐसा फैसला पहले कभी नहीं हुआ।

 

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